PM Awas Yojana Gramin New List 2026: नई सूची में नाम कैसे देखें

 
PMAY-G 2.0 Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin New List

PM Awas Yojana Gramin New List 2026: केंद्र सरकार द्वारा देश के आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब और बेघर परिवारों को स्वयं का पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जिन नागरिकों ने अपना पक्का घर पाने के लिए आवेदन किया था, उनके लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) द्वारा वर्ष 2026 की नई लाभार्थी सूची (Beneficiary List) आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दी गई है।

यदि आपने भी इस योजना के तहत आवेदन किया था और आप जानना चाहते हैं कि सरकार द्वारा जारी की गई नई ग्रामीण आवास सूची में आपका नाम शामिल है या नहीं, तो यह लेख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज के इस विस्तृत लेख में हम आपको पीएम आवास योजना ग्रामीण 2026 के नए नियम, मिलने वाली सहायता राशि, आवश्यक दस्तावेज और मोबाइल से नई लिस्ट में नाम चेक करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप समझाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मुख्य लाभ (Key Benefits)

  • पक्के मकान के लिए आर्थिक सहायता: इस योजना का मुख्य लाभ यह है कि गरीब परिवारों को कच्चा मकान छोड़कर पक्का मकान बनाने के लिए सरकार सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करती है।
  • मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग बजट: मैदानी इलाकों (Plain Areas) में घर बनाने के लिए सरकार ₹1,20,000 (1.20 लाख रुपये) की सहायता देती है। वहीं, दुर्गम पहाड़ी, पूर्वोत्तर राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों के लिए यह राशि ₹1,30,000 (1.30 लाख रुपये) निर्धारित की गई है।
  • स्वच्छ भारत मिशन का लाभ: पक्के मकान की राशि के अलावा, लाभार्थी को शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत ₹12,000 की अतिरिक्त वित्तीय मदद भी दी जाती है।
  • मनरेगा (MGNREGA) के तहत मजदूरी: मकान बनाने के काम के लिए लाभार्थी को मनरेगा के तहत 90 से 95 दिनों की अकुशल मजदूरी (Employment Wages) का लाभ भी अलग से मिलता है।
  • सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर (DBT): योजना की पूरी राशि बिना किसी बिचौलिए या भ्रष्टाचार के सीधे लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में किस्तों के रूप में भेजी जाती है।
नोट:- उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए ₹1,30,000 की सहायता राशि निर्धारित है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है।

PMAY-G नई लिस्ट 2026 के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाता है जो सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के आंकड़ों के आधार पर पात्र पाए जाते हैं। इसके मुख्य नियम निम्नलिखित हैं:
  1. आवास विहीन परिवार: ऐसे परिवार जिनके पास देश के किसी भी हिस्से में खुद का पक्का मकान नहीं है।
  2. कच्चे मकान वाले लोग: ऐसे परिवार जो एक या दो कमरों वाले कच्चे मकान (जिसकी दीवारें और छत कच्ची मिट्टी या घास-फूस की हों) में रहते हैं।
  3. आय सीमा: परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और न ही परिवार की मासिक आय ₹10,000 से अधिक होनी चाहिए।
  4. गाड़ी या कृषि उपकरण: परिवार के पास कोई चौपहिया वाहन (Four-Wheeler), पांच एकड़ या उससे अधिक सिंचित कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  5. विशेष प्राथमिकता: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), मुक्त बंधुआ मजदूर, और विधवा या एकल महिलाओं को इस योजना में पहली प्राथमिकता दी जाती है।


आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Important Documents)

यदि आप लिस्ट में नाम आने के बाद अपनी किस्तों का वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो आपके पास नीचे दिए गए दस्तावेजों का होना अनिवार्य है:

• आधार कार्ड (Aadhaar Card): लाभार्थी का आधार कार्ड पूरी तरह अपडेट होना चाहिए।

• बैंक खाता पासबुक: बैंक खाता अनिवार्य रूप से आधार से लिंक होना चाहिए और उसमें DBT (Direct Benefit Transfer) एक्टिव होनी चाहिए।

• जॉब कार्ड (Job Card): मनरेगा योजना के तहत जारी किया गया एक्टिव जॉब कार्ड।

• मोबाइल नंबर: जो आपके आधार और बैंक खाते से जुड़ा हो।
• कच्चे मकान की फोटो: जहां वर्तमान में परिवार रह रहा है, उस स्थान की लाइव जियो-टैगिंग फोटो।

PM Awas Yojana Gramin New List 2026 में नाम कैसे देखें? (Step-by-Step Online Process)

यदि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से अपने पूरे गांव या पंचायत की नई आवास सूची डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने मोबाइल के ब्राउज़र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ऑफिशियल वेबसाइट pmayg.nic.in या pmayg.dord.gov.in को खोलें ।

2. Awaassoft विकल्प चुनें: वेबसाइट का होमपेज खुलने पर मुख्य मेनू में दिए गए 'Awaassoft' वाले विकल्प पर क्लिक करें।

3. Reports पर क्लिक करें: Awaassoft के अंदर आपको एक ड्रॉपडाउन लिस्ट दिखेगी, जिसमें से आपको 'Reports' के विकल्प को सेलेक्ट करना है।

4. Social Audit Reports में जाएं: अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें कई सेक्शन्स होंगे। आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है और 'H' सेक्शन यानी 'Social Audit Reports' के तहत 'Beneficiary Details for Verification' पर क्लिक करना है।

5. क्षेत्र का चयन करें (Selection Filter): अब आपके सामने एक फिल्टर बॉक्स आएगा, जिसमें आपको निम्नलिखित जानकारियां चुननी होंगी:

 • अपने राज्य (State) का नाम चुनें।
 • अपने जिले (District) का नाम चुनें。
 • अपने ब्लॉक/तहसील (Block) का नाम चुनें。
 • अपनी ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) का नाम सिलेक्ट करें।

6. वर्ष और योजना चुनें: इसके बाद वर्ष सूची में से '2025-2026' का चयन करें और योजना में 'Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin' को चुनें।

7. कैप्चा कोड भरें: स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गणितीय कैप्चा कोड (जैसे: 45-10 = 35) को हल करके निर्धारित बॉक्स में भरें और Submit बटन पर क्लिक करें।

8. लिस्ट देखें और डाउनलोड करें: सबमिट करते ही आपके गांव के सभी पात्र लाभार्थियों की सूची स्क्रीन पर आ जाएगी। आप इसे 'Download PDF' बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल में सुरक्षित भी रख सकते हैं।

PMAY-G 2.0 (2026) के नए नियम और बड़ा बदलाव

दोस्तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण (PMAY-G 2.0) के तहत पात्रता के नियमों में कुछ बड़े और राहत भरे बदलाव किए हैं, जिससे अब अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर मिल सकेगा:

• आय सीमा में बढ़ोतरी: पहले ₹10,000 मासिक आय की सीमा थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह कर दिया गया है।

• दोपहिया वाहन और फ्रिज की छूट: अब जिन परिवारों के पास बाइक/स्कूटर (Two-Wheeler), फ्रिज या लैंडलाइन फोन है, उन्हें भी इस योजना से बाहर नहीं किया जाएगा—वे भी अब पात्र माने जाएंगे।

• आवास प्लस (Awaas+ 2024/2026) सेल्फ सर्वे: जिन पात्र परिवारों का नाम पुरानी सूची में छूट गया था, वे अब AwaasPlus App के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) द्वारा अपना सेल्फ-सर्वे भी कर सकते हैं।

उत्तराखंड के ग्रामीण परिवारों के लिए PMAY-G की विशेष प्रक्रिया

उत्तराखंड के सभी 13 जिलों (पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों) में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पात्र परिवारों का चयन किया जाता है:

• उत्तराखंड में ₹1.30 लाख की सहायता: पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड के लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए ₹1,30,000 की धनराशि 3 किस्तों (पहली किस्त ₹60,000, दूसरी किस्त ₹40,000 और तीसरी किस्त ₹30,000) में सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
( जैसे आप घर निर्माण का काम शुरू करते है ओर विभाग को या ग्राम प्रधान को फोटो भेज देते हैं, तो पहली 60,000 की किस्त आ जाती है। दूसरी लेंटर डलने के बाद 40,000 और तीसरी पलस्तर के समय 30,000 आ जाते है। और कुछ पैसा मनरेगा के तहत भी मिल जाता है, इसका आप अपने ग्राम प्रधान से बात कर सकते हैं। लास्ट में जब घर बनकर पूरा तैयार हो जाता है, तो संबंधित अधिकारी घर आकर सम्मान के तौर पर लगभग 5,000 की मदद भी करते है। यह मेरा निजी अनुभव है।)

• आवेदन और सत्यापन कहां होता है: उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत की खुली बैठक (ग्राम सभा) में पात्र परिवारों की सूची का अनुमोदन किया जाता है। इसके बाद विकास खंड कार्यालय (Block Development Office - BDO) द्वारा जियो-टैगिंग और किस्तों का सत्यापन किया जाता है।

नोट:- उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए ₹1,30,000 की सहायता राशि निर्धारित है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है।

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PM Awas Yojana Gramin 2026: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: पीएम आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) की नई लिस्ट में नाम कैसे देखें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाकर Awaassoft -> Reports -> Social Audit Reports -> Beneficiary Details for Verification विकल्प चुनें। इसके बाद अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और वर्ष (2025-2026) चुनकर अपने गांव की पूरी सूची देख सकते हैं।
प्रश्न 2: उत्तराखंड में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल कितने पैसे मिलते हैं?
उत्तर: उत्तराखंड एक विशेष पर्वतीय राज्य है, इसलिए यहां के ग्रामीण लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए ₹1,30,000 की सहायता राशि 3 किस्तों में दी जाती है। इसके अलावा शौचालय के लिए ₹12,000 और मनरेगा के तहत 95 दिनों की मजदूरी अलग से मिलती है।
प्रश्न 3: यदि नई लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो नया आवेदन कैसे करें?
उत्तर: नया नाम जुड़वाने के लिए आपको अपनी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी (VDO) या अपने ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करना होगा। इसके अलावा सरकार द्वारा समय-समय पर Awaas+ मोबाइल ऐप के माध्यम से भी छूटे हुए परिवारों का सर्वे किया जाता है।
प्रश्न 4: PMAY-G 2.0 के नए नियमों में क्या-क्या छूट दी गई है?
उत्तर: नए नियमों के अनुसार अब परिवार की मासिक आय सीमा को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दिया गया है। साथ ही जिनके पास दोपहिया वाहन (बाइक/स्कूटर), फ्रिज या मछली पकड़ने की नाव है, वे भी अब पक्के मकान के लिए पात्र हैं।
प्रश्न 5: आवास योजना की किस्त का पैसा कब और कितनी किस्तों में आता है?
उत्तर: यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है—पहली किस्त स्वीकृति के समय (नींव डालने के लिए), दूसरी किस्त दीवारें (लिंटर स्तर) बनने और जियो-टैगिंग होने के बाद, और तीसरी किस्त छत पड़ने व मकान पूरा होने के बाद जारी की जाती है।
प्रश्न 6: जियो-टैगिंग (Geo-Tagging) क्या होती है और यह क्यों जरूरी है?
उत्तर: जियो-टैगिंग में ब्लॉक या ग्राम पंचायत के अधिकारी आपके निर्माणाधीन मकान की लोकेशन के साथ लाइव फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड करते हैं। बिना जियो-टैगिंग के अगली किस्त का पैसा जारी नहीं होता।
प्रश्न 7: क्या घर की महिला मुखिया के नाम से ही आवास आवंटित होता है?
उत्तर: जी हां, इस योजना में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मकान का आवंटन परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाता है (केवल उन मामलों को छोड़कर जहां परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य न हो)।
प्रश्न 8: यदि किस्त का पैसा खाते में नहीं आया है, तो पेमेंट स्टेटस (FTO Status) कैसे चेक करें?
उत्तर: आप pmayg.nic.in पर जाकर Stakeholders -> IAY/PMAYG Beneficiary पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपनी किस्तों और FTO (Fund Transfer Order) की ताज़ा स्थिति देख सकते हैं।
प्रश्न 9: क्या कच्चे मकान की मरम्मत के लिए भी इस योजना में पैसा मिलता है?
उत्तर: नहीं, यह योजना केवल उन परिवारों को नया पक्का मकान बनाने के लिए सहायता देती है जो बेघर हैं या जिनके पास केवल कच्चा मकान (मिट्टी की दीवार और कच्ची छत) है।
प्रश्न 10: पीएम आवास योजना ग्रामीण से जुड़ी शिकायत या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
उत्तर: किसी भी समस्या या भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए आप ग्रामीण विकास मंत्रालय के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-11-6446 या उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर संपर्क कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण चेतावनी और सुझाव (Important Security Note)

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पूरी तरह से पारदर्शी और मुफ्त योजना है। सरकार द्वारा लाभार्थियों का चयन उनके आर्थिक स्तर को देखकर ऑटोमैटिक सिस्टम से किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति या बिचौलिया लिस्ट में नाम जुड़वाने या आवास की किस्त जारी करवाने के बदले आपसे पैसों की मांग करता है, तो वह पूरी तरह से फ्रॉड (Fraud) है। ऐसे किसी भी झांसे में न आएं और इसकी शिकायत तुरंत अपने ग्राम प्रधान, जनपद पंचायत अधिकारी या आधिकारिक पोर्टल पर दर्ज कराएं।
योजना से जुड़ी किसी भी नई घोषणा या तकनीकी सहायता के लिए केवल ग्रामीण विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर ही भरोसा करें।

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